ਬੋਰਡ ਨੇ ਘੱਟ ਵੈੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਪਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ $21 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪੰਪਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਬਜਟ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read more →