ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ SGMA ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹ, ਬਜਟ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ GSA ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Read more →