ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ $179 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਪਹਿਲਾਂ $140.50 ਸੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ 218 ਚੋਣ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰਬੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀਕਰਨ ਬੇਨਤੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 51% ਕੁਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Read more →