ਪਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ 218 ਫੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 8 ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਵੈਪੋਟ੍ਰਾਂਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ $105,000 ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਤ ਹੈ।
Read more →