ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Read more →